अकार्यक्षम प्रशासनानं सातत्यानं देशाची दुरावस्था झाली आहे. यामुळं राज्यकर्त्यांची डोकेदुखीही वाढली आहे. अर्थात अशा गोष्टींसाठी केवळ प्रशासन जबाबदार नसतं तर ते प्रशासन राबवणारे राज्यकर्तेही तितकेच जबाबदार असतात.
या देशातल्या गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी आणि कायद्याचं राज्य यावं असं कोणत्याही पक्षाला प्रामाणिकपणे वाटतं असं चित्र नाही. तो गुन्हेगार जोपर्यंत दुसर्‍या पक्षाशी बांधील आहे तोपर्यंत त्याच्यावर टीका करायची आणि आपल्या पक्षात आल्यावर त्याला पवित्र करून घ्यायचं असंच गेली अनेक वर्षे देशात सुरू आहे. भाजपमध्ये गेल्यावर गुन्हेगार पवित्र होतात असं गेल्या काही काळात सांगितलं जातं. नारायण राणे यांच्यासारखे नेते भाजपमध्ये आल्यावर त्यांच्यावर आरोप करणं किरीट सोमय्या यांनी तातडीनं बंद केलं. एकनाथ खडसे राष्ट्रवादीत गेल्यावर सोमय्यांनी खडसेंवर कठोर प्रहार सुरु केले. भाजपवर सध्या हे आरोप होत असले तरी हा राजकीय पक्षांचा इतिहास पडताळून बघितल्यावर आतून सगळेच सारखे असल्यासारखे वाटतात. पप्पू कलानी कोणत्या पक्षात गेला होता? भाई ठाकूर कोणासोबत होते? असे लोक आपल्यासोबत आल्यावर ‘यांच्यावरील आरोप सिद्ध होईपर्यंत ते गुन्हेगार नाहीत’ असं कोण म्हणालं होतं? मुन्ना यादव देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत दिसल्यानंतर जेवढी अस्वस्थता वाटते तेवढीच दाऊदच्या साथीदारांपैकी काहीजण शरद पवार यांच्याबरोबर दिसल्यानंतर वाटायला हवी.
राजकारणी आणि गुन्हेगार यांच्यात साटंलोटं असणं ही चांगली गोष्ट नाही. आजचा गुन्हेगार हा उद्याचा राजकारणी आणि आजचा राजकारणी हा उद्याचा गुन्हेगार आहे हे चित्र जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत आपल्या देशाचं काही खरं नाही. राज्यकर्ते प्रशासनाचा वापर आपले गुन्हे आणि चौर्यकर्म लपवण्यासाठी करतात. त्यामुळं प्रशासन अंगचोर झालेलं आहे. या सगळ्याचं मूळ प्रशासनाच्या उदासीनतेत आहे. यातली तुकाराम मुंडे यांच्यासारखी चांगली माणसं बदल्या करून राज्यभर गरगर फिरवली जातात आणि प्रशासनातील लोचट, लाळघोट्या, भ्रष्ट अधिकार्‍यांना धाडधाड पदोन्नत्या दिल्या जातात. चांगला प्रशासकीय अधिकारी आणि राज्यकर्ते यांचं सहसा सूत जुळत नाही. कारण राज्यकर्त्यांना नियमात न बसणारी कामं करून घ्यायची असतात. यशवंतराव चव्हाण असं म्हणायचे की ‘मला असे पुढारी हवेत की जे आपल्या कार्यकर्त्यांना ‘तुझं काम होणार नाही’ असं सांगतील आणि असे प्रशासकीय अधिकारी हवेत की जे जनतेला ‘तुझं काम होईल, मी नियमात बसवून देतो’ असं सांगतील.’ या दोन्ही गोष्टी वास्तवात येत नसल्यानं प्रशासन उदासीन राहतं. ते उदासीन आहे म्हणून गुन्हेगारांची फाशी रद्द करण्याऐवजी अशा उदासीन प्रशासनाला फासावर लटकवण्याची वेळ आली आहे. या प्रकरणातील अधिकार्‍यांना सहआरोपी करून त्यांना फाशी देण्याचा विचार न्यायसंस्थांनी का करू नये?
दुसरी गोष्ट अशी की सध्या गुन्हेगारावर कुणाचाही वचक राहिला नाही. सत्ता, पैसा न्यायव्यवस्थेच्या दासी झाल्यात. न्यायव्यवस्थेला या दोन गोष्टी दाखवल्या की न्यायव्यवस्था कुणासोबतही फिरायला जाऊ शकते असा आत्मविश्वास गुन्हेगारांच्या मनात निर्माण झालाय. त्यामुळंही प्रशासन उदासीन राहतं. विजय मल्ल्या, निरव मोदी असे अनेकजण मोठमोठे गुन्हे करून देश सोडून पळाले त्याचं कारण प्रशासनाच्या या उदासीनतेत आहे. प्रशासनाची उदासीनता जितकी घातक तितकीच त्यांची नकारात्मकताही भयावह आहे.
गावित भगिनींच्या हत्याकांड प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला विसरणं शक्य नाही. आपल्या पोलीस अधिकार्‍यांनी तपास केला. तो करताना त्यांना बराच वेळ घालवावा लागला होता. अशा परिस्थितीत आरोपींना गंभीर शिक्षा होणं हे समाजासाठी गरजेचं होतं. मुळात शिक्षा कशासाठी दिली जाते? एकतर ती प्रतिबंधात्मक असते. म्हणजे संबंधित गुन्हेगाराला तुरूंगात ठेवलं गेलं तर ती व्यक्ती दुसरा कोणता गुन्हा करू शकत नाही. तसंच त्यात आणखी एक उद्देश असतो की त्यांना होणारी शिक्षा पाहून इतरांना दहशत बसावी आणि अन्य कुणीही असा गुन्हा करायला धजावू नये! गावित प्रकरणात असं काहीही दिसत नाही. इतके सगळे कांड करूनही गुन्हेगार असे सुटत असतील आणि तांत्रिक गोष्टीसाठी उच्च न्यायालय त्यांची शिक्षा रद्द करत असेल तर याचा समाजाच्या मानसिकतेवर परिणाम होईल. कायदा काय म्हणतो ही गोष्ट एका बाजूला आणि समाजावर त्याचा काय परिणाम होईल ही गोष्ट दुसर्‍या बाजूला! घटनांचा समाजावर काय आणि कसा परिणाम होईल हे बघण्याची जबाबदारी ‘लॉ मेकर्स’ म्हणजेच राज्यकर्त्यांची आहे. त्या कायद्याची अंमलबजावणी होतेय का? ती कशी होतेय? हे न्यायपालिका बघते परंतु चांगलं व्यवस्थापन, चांगलं प्रशासन, चांगले कायदे देणं ही जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. त्यांना प्रशासन राबवता आलं पाहिजे.
अनेक प्रशासकीय अधिकारी राज्यकर्त्यांचं ऐकत नाहीत. अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या स्वतःच्या काही विचारधारा आहेत. त्या कोणत्या ना कोणत्या पक्षांच्या आहारी गेलेल्या आहेत. त्यांना स्वतःच्या भूमिका रेटून नेण्यासाठी प्रशासनात घेतलं गेलं नाही हे त्यांना ठणकावून सांगण्याची वेळ आलीय. प्रशासन एकदा मुळातून स्वच्छ आणि साफ करण्याची गरज आहे. सातबार्‍याचा उतारा मागण्यासाठी आलेल्या शेतकर्‍याकडून शंभर रूपये लाच घेणारा अधिकारी आणि राफेल प्रकरणात विमान इतकं महाग घेणारे हे सारखेच भ्रष्ट आहेत. पाच-पन्नास हजार रूपये पगार असूनही किरकोळ भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी बघितल्यावर कोण म्हणेल की राज्य सरकारचा या मस्तवालांवर वचक आहे?
प्रशासनातील कोण कर्मचारी, अधिकारी उदासीन होते की त्यांनी त्या गावित भगिनींकडे लक्ष दिलं नाही? राज्यकर्त्यांत एखादे आर. आर. पाटील असतात, एखादे एन. डी. पाटील, मधू दंडवते, ग. प्र. प्रधान, भाई वैद्य असतात तसे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांत आता कोणी राहिलंय का? जर एखादा असेलच तर त्याचं राज्यकर्त्यांकडून खच्चीकरण कसं केलं जातं? प्रामाणिक प्रशासकीय अधिकार्‍यांना ताकद देण्याचं काम राज्यकर्ते करत नाहीत आणि जनताही त्यांच्या पाठिशी उभी राहत नाही. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळं जर आरोपीची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलत असेल तर ती दुर्देवी गोष्ट आहे. न्यायालयानं प्रशासनाच्या उदासीनतेचा फायदा आरोपींना द्यायचा हे मात्र खरं नाही. न्यायव्यवस्थेनं सामाजिक न्यायाचा विचार न करता हे आरोपींना बक्षीस दिल्याची सामान्य माणसाची भावना आहे. या गोष्टीमुळं उद्या आपण कितीही मोठा गुन्हा केला तरी मरेपर्यंत जगू शकतो अशी भावना गुन्हेगारांच्या मनात निर्माण झाली तर ते अधिक घातक आहे. असं झालं तर याला जबाबदार उदासीन प्रशासन असेल की प्रशासन उदासीन आहे म्हणून गुन्हेगारांना पाठिशी घालणारी न्यायसंस्था असेल?
गावित भगिनींना दया दाखवावी, त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करावं अशा प्रकारचा त्यांचा गुन्हा होता का? त्यांना जगण्याचा अधिकार आहे का?अर्भकांची, ज्यांनी नुकतंच जग बघितलं अशांची अत्यंत निघृणपणे हत्या करणार्‍यांना जगण्याचा अधिकार असावा का? अशी संधी दिली तर गुन्हेगारांना ‘घ्या सांभाळून’ म्हणणारे सगळेच मोठा गुन्हा करत आहेत. अपेक्षा व्यक्त करावी अशी न्यायव्यवस्था आहे मात्र तीही कुणाच्यातरी उदासीनतेचं खापर कुणावर तरी फोडून गुन्हेगारांचा बचाव करत असेल तर काय बोलावं? जर प्रशासन उदासीन आहे असं वाटत असेल तर प्रशासनातला नेमका कोणता घटक उदासीन आहे ते शोधून त्यांच्यावर यथायोग्य कारवाई व्हायला हवी.
यापुढच्या काळात हा आदर्श मानला जाईल आणि अनेक गुन्हेगार सुटतील. याचे दूरगामी परिणाम काय होतील याचा विचार केलाच पाहिजे. आर. आर. पाटील यांच्यासारख्या सज्जन गृहमंत्र्याची आज प्रकर्षानं आठवण येते. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील सध्या काय करतात हे कळतच नाही. किंबहुना राज्याला गृहमंत्री आहेत कि नाहीत असा प्रश्न पडावा इतपत ते निष्क्रिय आहेत. याउलट राजेशभैय्या टोपे चांगले काम करत आहेत. त्यांना बढती देऊन गृहमंत्री केले तर हा माणूस अनेकांना सुतासारखा सरळ करेल. अजितदादा मंत्रीमंडळात असताना प्रशासन उदासीन कसं राहू शकतं याचंही उत्तर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलं पाहिजे. प्रशासनावर पकड असलेले नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. ही ओळख आता कृतीतून दिसली पाहिजे. न्यायसंस्थांना प्रशासन उदासीन वाटत असेल तर हे आपल्या मुर्दाड लोकशाहीचं लक्षण आहे. याचा वेळीच इलाज केला गेला नाही तर भविष्यात अनेक गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागेल. गावित भगिनी या गंभीरतेची फक्त एक झलक आहेत.
– घनश्याम पाटील
7057292092
चपराक
व्हाट्सऍप क्रमांक - ८७६७९४१८५०
Email -
अत्यंत रास्त भूमिका
अत्यंत अभ्यासपूर्ण, सर्व बाजू मांडणारा, पोटतिडकीने लिहिले आहे. खरू तर हा लेख अधिकारी, पदाधिकारी, शासक, विरोधक या सर्वांना उद्बोधक असा आहे. अभिनंदन!
अतिशय पोटतिडकीने लिहिलेला लेख!
आपण संगणकाला करतो तसं आजच्या राजकारणाचंच फाॅरमॅट करण्याची खरी गरज आहे, जेणेकरून सर्व व्हायरसचा समूळ नायनाट होईल! मग तुकाराम मुंडे सारखे प्रामाणिक अधिकारी निर्भयपणे त्यांचं कार्य करू शकतील!!
नेहमी प्रमाणे परखड विचार व्यक्त करणारा “चपराक” लेख!
चांगलीच चपराक आहे…
अतिशय सडेतोड लेखन! न्यायव्यवस्था प्रशासनाच्या चुकीचे बक्षीस गुन्हेगारांना देते हे खरंच न पटणारे आहे ! चपखल चपराक सर्व यंत्रणांना वाजवल्या बद्दल धन्यवाद !
परखडपणे तिसऱ्या बाजूची मांडणी…
चपराक म्हणजे खरं सांगायचं झालं तर लबाड आणि असलेल्याना kanfadit मारल्या सारखं आहे, आणि हे सत्य। आहे, जनतेला सातत्याने दाखवून आपण कोणाला मतदान करतो याचे भान ठेवून ते केले पाहिजे ..